विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों?, गृह मंत्रालय ने पूछा ये सवाल तो AAP ने कहा- ये हमारा बजट रोक रहे

दिल्ली विधानसभा में आज (21 मार्च ) आम आदमी पार्टी (आप) की अरविंद केजरीवाल की सरकार बजट 2023-24 पेश करने वाली थी। लेकिन केंद्र की गृह मंत्रालय ने फिलहाल इसपर रोक लगा दी है। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने से पहले केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई है।

आम आदमी पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया गया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के 2023-24 के बजट को रोक दिया है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि हमने बजट रोका नहीं है कि हमने बस स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों किया गया है। जैसे ही हमे इसका जवाब मिलेगा हम बजट को मंदूरी दे देंगे।

दिल्ली विधानसभा में अब बजट कब पेश होगा, इसको लेकर फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं है। विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को खत्म होने वाला है।

गृह मंत्रालय ने कहा- हमने सिर्फ जवाब मांगा है

गृह मंत्रालय के सूत्रों ने केजरीवाल सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने इसके बजाय दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि इसका बजट आवंटन बुनियादी ढांचा क्षेत्र के बजाय विज्ञापन पर केंद्रित था। हमने उनसे ये पूछा था कि विज्ञापन पर इतना खर्च क्यों किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि हमने 17 मार्च को ही आपत्ति जताई थी।

केजरीवाल सरकार बोली- हमने विूूज्ञापन का खर्च नहीं बढ़ाया

गृह मंत्रालय की इस बात का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि इस साल के बजट में विज्ञापन के लिए आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "एमएचए (गृह मंत्रालय) झूठ बोल रहा है। दिल्ली का कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये है। इसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के लिए हैं, जबकि केवल 550 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए जाएंगे। पिछले साल भी विज्ञापन के लिए बजट इतना ही था। विज्ञापन बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।''

दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा कि वीके सक्सेना ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ बजट 2023-2024 को मंजूरी दी थी और फाइल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजी थी।

दिल्ली एलजी कार्यालय ने कहा, "दिल्ली सरकार ने इसके बाद गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मांगी थी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। कार्यालय ने आगे कहा कि वह अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।