एप्पल ने कहा है कि नोटिफिकेशन "झूठे अलार्म" भी हो सकते हैं
विपक्ष के नेताओं ने दावा किया है की उनके आईफोन पर 'सरकार द्वारा प्रायोजित' साइबर हमले की कोशिश की गई है. इससे पेगासस मामले की यादें ताजा हो गई हैं, जब सरकार पर नेताओं और पत्रकारों के फोन हैक करने की कोशिश के आरोप लगे थे.
अभी तक कांग्रेस के शशि थरूर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिव सेना (उद्धव) की प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस हमले की शिकायत की है.
इनके अलावा थिंक टैंक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन ने भी ऐसे हमले की शिकायत की है. सभी ने बताया है कि उन्हें एप्पल की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि "स्टेट स्पॉन्सर्ड" यानी सरकार द्वारा प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि संभावित रूप से यह हमलावर उन्हें उनके काम या उनके परिचय की वजह से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें चेताया गया है कि अगर यह हमलावर सफल हो गए तो वो दूर से ही आपके फोन में मौजूद संवेदनशील जानकारी तक पहुंच सकते हैं और कैमरा और माइक तक भी पहुंच सकते हैं.
Received from an Apple ID, threat-notifications@apple.com, which I have verified. Authenticity confirmed. Glad to keep underemployed officials busy at the expenses of taxpayers like me! Nothing more important to do?@PMOIndia @INCIndia @kharge @RahulGandhi pic.twitter.com/5zyuoFmaIa — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 31, 2023
एप्पल ने कहा है कि यह नोटिफिकेशन "झूठे अलार्म" भी हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खतरे पकड़ में ना आए हों.
केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस मामले की जांच करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान में कहा कि सरकार ने एप्पल को भी इस जांच में शामिल होने के लिए कहा है.
एप्पल की वेबसाइट के मुताबिक इस तरह के नोटिफिकेशन को विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को जानकारी देने और उनकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें "स्टेट स्पॉन्सर्ड" हमलावरों ने निशाना बनाया हो.
अगर कंपनी के उपकरण ऐसी गतिविधि पकड़ते हैं जो इस तरह के हमलों के अनुरूप है तो उपभोक्ता को इसकी जानकारी दी जाती है. उपभोक्ता को बताया जाता है कि वह अपने फोन की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं.
इन कदमों में लॉकडाउन मोड एक्टिवेट कर देना भी शामिल है, जिसके तहत फोन की कई सेवाओं को सीमित कर दिया जाता है, ताकि संभावित हैकिंग के असर को कम से कम किया जा सके.
एप्पल ने यह सेवा नवंबर, 2021 में शुरू की थी. कंपनी का कहना है कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि "स्टेट स्पॉन्सर्ड" हमलावर आम साइबर अपराधियों से अलग होते हैं. यह "असाधारण संसाधनों" का इस्तेमाल कर कुछ खास लोगों और उनके उपकरणों को निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका पता लगाना और इनके हमलों को रोकना बड़ा मुश्किल होता है.
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
