दिल्ली में केजरीवाल बनाकर रख पायेंगे अपना मेयर?

बीते साल 8 दिसंबर को आए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव परिणाम में भाजपा को 104 और आप को 124 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। जीत के बाद भी दिल्ली महापौर चुनाव 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी की तीन कोशिशों में संभव नहीं हो पाया था। महापौर के चुनाव में आए व्यवधानों के पीछे एमसीडी में अपना नियंत्रण बनाए रखने की भाजपा की चाहत रही है।

2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को एमसीडी में अपनी सरकार का होना महत्वपूर्ण लगता है। हालांकि यह अरविंद केजरीवाल के एकल नेतृत्वकर्ता वाले दल आप को उतना जरूरी नहीं लगता है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते तो दिल्ली महापौर चुनाव को पहले ही सुलझा चुके होते, जैसा कि 17 फरवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डॉ. ओबेरॉय ने सुलझवाया। महापौर चुनाव में इस विलंब के पीछे दिल्ली एमसीडी को हासिल वो तमाम अधिकार हैं जो दिल्ली के महापौर को मुख्यमंत्री से ज्यादा और सहजतापूर्ण अधिकार देता है।

डीएमसी कानून के मुताबिक महापौर नगर निगम के अधिकार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मुख्यमंत्री की तरह उसे किसी भी फैसले की फाइल उपराज्यपाल या केंद्र के पास भेजने की अनिवार्यता नहीं है। निगम का सदन ही सर्वोच्च है। एमसीडी में विधेयक पास कराने के बाद उसे कानून का स्वरूप दिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष आवंटित 14,804 करोड़ रुपए के बजट को विभिन्न मद में खर्च करने की स्वतंत्रता है। निगम के किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला करने के लिए ऊपर से किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

अब दिल्ली की नयी महापौर डॉ. शैली ओबरॉय को स्वयं को साबित करना है। उनके लिए जरूरी है कि वह अगले 38 दिनों तक अपने नेता अरविंद केजरीवाल का विश्वास जीत कर रखें, ताकि पहली अप्रैल को फिर से होने वाले महापौर के चुनाव में डॉ. ओबरॉय को ही 'आप' का उम्मीदवार बनाया जाए और आगे भी महापौर पद पर वह आप की जीत सुनिश्चित कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी महापौर की कुर्सी हथियाने की हरसंभव फिराक में है।एमसीडी में अपनी हार को भाजपा पचा नहीं पा रही है।