अब इस देश में Facebook पर नहीं मिलेगी न्यूज, मेटा ने खबरों को ब्लॉक किया
मेटा ने कनाडा में Facebook और Instagram पर न्यूज को ब्लॉक करने का फैसला किया है।
पिछले कुछ सालों से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबरों का जरिया बने हुए हैं। स्मार्टफोन आने के बाद से ही लोग एक क्लिक पर इन प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडियो-वीडियो और टेक्स्ट फॉर्म में खबरें पढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मेटा ने खबरों की रीच कम की है और शायद आने वाले समय में अपने प्लेटफॉर्म पर टेक दिग्गज पूरी तरह से न्यूज को ब्लॉक कर दे।
Meta ने आखिरकार Facebook और Instagram पर न्यूज़ (समाचार) ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। कनाडा में मेटा ने सभी यूजर्स के लिए अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज एक्सेस करने पर रोक लगा दी है। बता दें कि मेटा ने यह फैसला न्यूज पब्लिशर्स को पैसे देने वाले एक्ट के आने के बाद लिया है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनाडा के कोई भी न्यूज आउटलेट के अकाउंट पर न्यूज लिंक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन अकाउंट पर कोई न्यूज कॉन्टेन्ट भी यूजर्स को नहीं मिलेगा।
कनाडा की संसद ने Online News Act पास किया है। जिसके तहत गूगल और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को अब कनाडा के न्यूज पब्लिशर्स को उनके कॉन्टेन्ट के बदले पैसे देने होंगे। यानी गूगल की पेरेंट कंपनी Alphabet और फेसबुक की पेरेंट कंपनी Meta को कनाडा के न्यूज आउटलेट के साथ कमर्शियल डील करनी होगी। कनाडाई सरकार के इस फैसले के बाद मेटा के अलावा गूगल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है।
कनाडा में मेटा की हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी Rachel Curran ने कहा, ‘न्यूज आउटलेट स्वेच्छा से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपना कॉन्टेन्ट शेयर करते हैं ताकि उनके दर्शकों-पाठकों तक उनकी पहुंच बढ़ सके। इसके साथ ही हम उन लोगों को जानते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास वो न्यूज के लिए नहीं आते।’
बता दें कि दुनियाभर में टेक कंपनियों को न्यूज के लिए पैसे चुकाने वाले कानून की मुहिम चल रही है। और मेटा व गूगल दोनों ने ही जून 2023 में कहा था कि वे कनाडा में अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज एक्सेस ब्लॉक कर देंगी। कनाडा की संसद से पास किए गए एक्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में इसी तरह का एक कानून बनाया जा चुका है। इसके बाद गूगल और फेसबुक ने वहां पर अपनी सर्विसेज समेटने की धमकी दी थी। दोनों टेक कंपनियों ने ससंद द्वारा कानून में सुधार के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों के साथ डील की थी।
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