केंद्र ने SC में हलफनामा दायर किया की समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न दे

समलैंगिक विवाह को कानूनी वैधता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी कल सुनवाई करेगा. समलैंगिक विवाह को वैधता दिये जाने संबंधी याचिकाएं प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ के समक्ष रखी जाएंगी.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं, जिन्हें समान नहीं माना जा सकता है.केंद्र ने कहा कि समान-लिंग वाले व्यक्तियों की ओर से भागीदारों के रूप में एक साथ रहने को डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, लेकिन पति-पत्नी और बच्चों के भारतीय परिवार की अवधारणा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट सहित देश के सभी हाईकोर्ट में लंबित समलैंगिक विवाह से जुड़ी याचिकाओं को एक साथ सम्बद्ध करते हुए अपने पास स्थानांतरित कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केन्द्र की ओर से पेश हो रहे वकील और याचिका दायर करने वालों की अधिवक्ता अरुंधति काटजू साथ मिलकर सभी लिखित सूचनाओं, दस्तावेजों और पुराने उदाहरणों को एकत्र करें, जिनके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी.

पीठ ने छह जनवरी के अपने आदेश में कहा था, शिकायतों की सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल कॉपी) पक्षकार आपस में साझा करें और उसे अदालत को भी उपलब्ध कराया जाए. सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए और मामलों में निर्देश के लिए 13 मार्च 2023 की तारीख तय की जाए.